Bihar Land Registry 2025 : जिस प्रकार से बिहार राज्य में जमीनों को लेकर विवाद चल रहे थे उसे देखते हुए सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बदलाव किये है। इन नए नियमो की मदद से अब बिहार में चल रहे जमीन विवादों में कमी आएगी और जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। यह नियम बिहार सरकार ने सितम्बर 2024 से पुरे राज्य में लागु कर दिए है।
राज्य सरकार का नियमो में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य जमीन के लिए चल रहे लोगो के बीच विवादों को कम करना है। इसके साथ ही जमीन के लिए होने वाली रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। अगर आप भी वर्तमान में कोई जमीन खरीदना या बेचना चाहते है तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। यह नए नियम किस तरह से काम करते है।
Bihar Land Registry 2025
बिहार राज्य में इन नए नियमो के लागु होने से जनता विशेष को काफी लाभ होने वाला है। पहले जिस तरह से किसी को अगर भूमि रिकॉर्ड ढूंढ़ना होता था तो काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है डिजिटल प्रक्रिया की मदद से भूमि रिकॉर्ड अधिक सटीक होंगे। पहले की तरह जमीनों को लेकर विवाद नहीं होने वाले है। इसके साथ ही सरकार के पास सही रिकॉर्ड होने से राजस्व में वृद्धि होगी। एक बात और है कि अगर भूमि रिकॉर्ड सही होते है तो भूमि विवादों की समस्या नहीं आएगी और विकास कार्यों में तेजी होगी।
अब इस तरह होगी जमीन की रजिस्ट्री
- बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के लिए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मांगे गए दस्तावेज भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
- ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए लगने वाले पैसे का भुगतान भी ऑनलाइन तरिके से किया जा सकता है।
- राजस्व विभाग आपके दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
- रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर भी डिजिटल होने वाले है साथ ही रजिस्ट्री के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज मिलेंगे।
सरकार दे रही खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए, जाने आवेदन प्रक्रिया
कार्यालय के चक्करो से मिलेगा आराम
राजस्व विभाग के लिए शुरू हुई इस नई व्यवस्था से आपको काफी आराम मिलने वाला है। पहले की तरह राज्य के लोगो को विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया का सहारा लेते है तो दस्तावेजों और बाकि चीजों में पहले से अधिक पारदर्शिता आ जाएगी। इससे समय की बचत के साथ-साथ इंसान को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले के समय में जमीन रजिस्ट्री को लेकर काफी भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
किसानों को मिलेगा फसल क्षतिग्रस्त होने पर 20 हजार रुपए तक मुआवजा
Bihar Land Online Registry की विशेषताएं
हाल ही में बिहार राज्य सरकार की और से जमीन रजिस्ट्री को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नियमो के तहत जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा जिससे की फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा सकती है। रजिस्ट्री की प्रर्किया को आसान और सेफ बनाने के लिए स्टैंप पेपर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप का उपयोग किया जा रहा है। वही, रजिस्ट्रार डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज होगी। अब अगर भूमि स्वामित्व का ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है तो इसकी मदद से धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है।
